भारत सरकार समय-समय पर ऐसी अनेक योजनाएं लाती है जो देश के नागरिकों, विशेष रूप से गरीब, किसान, महिला, युवा और वृद्ध वर्गों के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, और आधारभूत सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना होता है। इस लेख में हम केंद्रीय सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे और PM Kisan Status Check तथा Kisan Tractor Yojana जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 की सहायता दी जाती है, जो कि तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
PM Kisan Status Check क्यों जरूरी है?
PM-KISAN योजना के लाभार्थियों को समय-समय पर PM Kisan Status Check करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। इसके माध्यम से किसान यह जान सकते हैं कि उनकी किस्त कब आई, कितनी आई और उनका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं।
PM Kisan Status Check करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स अपनाए जाते हैं:
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
- “Farmers Corner” सेक्शन में जाएं।
- “Beneficiary Status” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, खाता संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
किसान ट्रैक्टर योजना (Kisan Tractor Yojana)
Kisan Tractor Yojana किसानों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना है, जिसका उद्देश्य उन्हें सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराना है। कृषि कार्यों में मशीनरी का महत्व बहुत अधिक है और ट्रैक्टर इस कार्य में सबसे आवश्यक यंत्रों में से एक है।
इस योजना के तहत किसान नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार से 20% से 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना राज्य स्तर पर भी लागू होती है और इसके लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया:
- राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं या CSC केंद्र पर जाएं।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- ट्रैक्टर का चयन करें और सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी करें।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराना था। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी, ताकि वे धुएं से मुक्त वातावरण में खाना बना सकें।
अब तक करोड़ों महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन और पहली रिफिल दी जा चुकी है। उज्ज्वला योजना से ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी को आवास उपलब्ध कराना है। “सबको घर” के लक्ष्य के साथ शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को पक्के मकान मुहैया कराए जाते हैं।
- इस योजना के तहत:
- शहरी क्षेत्र में EWS, LIG और MIG वर्गों को सब्सिडी दी जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY)
आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक फ्लैगशिप हेल्थ स्कीम है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करना है।
देश के करोड़ों परिवार इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं और सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप, सूखा, बाढ़ आदि से हुई फसल हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसान बहुत ही कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।
- खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम: 2%
- रबी फसलों के लिए प्रीमियम: 1.5%
- वाणिज्यिक फसलों के लिए: 5%
यह योजना किसानों को आर्थिक जोखिम से बचाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PMEGP)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसके अंतर्गत बैंक ऋण और सरकार से सब्सिडी मिलती है जिससे युवा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत:
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25% सब्सिडी
- शहरी क्षेत्रों के लिए 15% सब्सिडी
- मुद्रा लोन भी इससे संबंधित है, जिसमें बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
अटल पेंशन योजना (APY)
अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति भाग ले सकते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद उन्हें ₹1000 से ₹5000 तक मासिक पेंशन मिलती है।
इस योजना में योगदान की राशि आयु और चुने गए पेंशन राशि पर निर्भर करती है। इसका लाभ विशेष रूप से दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, घरेलू कामगारों आदि को मिलता है।
डिजिटल इंडिया अभियान
डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इस अभियान के अंतर्गत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और आम लोगों की पहुंच सरकारी सेवाओं तक आसान हुई है।
- इस योजना के कुछ मुख्य घटक हैं:
- भारत नेट परियोजना
- ई-गवर्नेंस सेवाएं
- डिजिलॉकर
- ई-हॉस्पिटल
- डिजिटल साक्षरता अभियान